संघ
कार्यपालिका
संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और राष्ट्रपति को सहायता करने एवं सलाह देने के लिए अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद शामिल हैं।
राष्ट्रपति
राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचिका के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के चयनित सदस्य, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार राज्यों में विधान सभा के सदस्यों के द्वारा एकल अंतरणीय मत में द्वारा होता है।
उप राष्ट्रपति
उप राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचिका के सदस्यों द्वारा होता है जिसमें एकल हस्तांतरीय मत द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं।
मंत्रिपरिषद
राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता करने और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद होती है।
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विधायिका
संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है, यह राष्ट्रपति और दो सदनों, जो राज्य परिषद (राज्य सभा) और जनता का सदन (लोक सभा) कहलाते हैं, से बनती है। प्रत्येक सदन को इसके पिछली बैठक के बाद छह माह के अंदर बैठना होता है। कुछ मामलों में दो सदनों की संयुक्त बैठक की जा सकती है।
राज्य सभा
राज्य सभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, राज्यों का प्रतिनिधत्वि करने वाले सदस्यों का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार राज्यों के विधान सभाओं के द्वारा और जब राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वालों का चुनाव संसद द्वारा कानून के तहत निर्धारित तरीके से होता है।
लोक सभा
लोक सभा जनता के प्रतिनिधियों की सभा है जिनका चुनाव वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होता है।
संसदीय सदस्यता के लिए योग्यता
संसद सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और राज्य सभा में चुने जाने के लिए उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष और लोक सभा के मामले में कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। अतिरिक्त योग्यताएं कानून द्वारा संसद निर्धारित किए जाएं।
संसद के कार्य और अधिकार
जैसा अन्य संसदीय लोकतंत्रों में होता है, भारत की संसद के विधायिका के कार्डिनल कार्य, प्रशासन की देखभाल, बजट पारित करना, लोक शिकायतों की सुनवाई और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करनी होती है जैसे विकास योजनाएं, राष्ट्रीय नीतियां, और अंतरराष्ट्रीय संबंध।
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स्रोत: इंडिया बुक 2020 - एक संदर्भ वार्षिक
- राजनीतिक व्यवस्था:
- नागरिकता
- मौलिक अधिकार
- मौलिक कर्त्तव्य
- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
- संघ
- राज्य
- संघ राज्य क्षेत्र
- स्थानीय सरकार